आझाद मैदानावरील शिक्षकांच्या आंदोलनाला यश मिळालं असून विधिमंडळाचं अधिवेशन संपल्यानंतर विनाअनुदानित शिक्षकांच्या खात्यात 20 टक्के वाढीव पगार जमा होईल, असं आश्वासन सरकारनं दिलं आहे. आझाद मैदानात शिक्षकांच्या आंदोलनात जाऊन मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही घोषणा केली. इथून पुढे पगाराची तारीख टळणार नाही, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं. त्याआधी शिक्षकांच्या शिष्टमंडळानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली. चर्चा सकारात्मक झाल्याचं महाजन यांनी सांगितलं. सकाळी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंनी आझाद मैदानात जाऊन शिक्षकांची भेट घेतली होती.राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांना देण्यात आलेल्या आश्वासन सरकारने पूर्ण करावे, शाळांना 20 टक्के टप्प्याटप्याने अनुदान यासह इतर मागण्यांसाठी शिक्षकांनी आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केलं आहे. आपल्या मागणीसाठी शिक्षक आक्रमक होताच सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं.
अधिवेशन संपताच शिक्षकांच्या खात्यावर पैसे
गिरीश महाजन म्हणाले की, 18 तारखेला पावसाळी अधिवेशन संपेल. त्यावेळी तुमच्या खात्यात 20 टक्के वाढीव पगार जमा झालेला असेल. मुख्यमंत्री हे शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहेत.
यापुढे पगाराची तारीख टळणार नाही
गिरीश महाजन म्हणाले की, “मुख्यमंत्रीनी शिक्षकांसबंधी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मात्र थोड्या आर्थिक अडचणींमुळे मधल्या काही काळातील हफ्ते देण्यास उशीर झाला. मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही कुणावरही विश्वास ठेऊ नका, तुमचे काम आम्हीच करणार आहोत. पुरवणी मागण्यांमधे आज मांडता आले नाही, मात्र इथून पुढे पगाराची तारीख टळणार नाही. इथून पुढे हा पगार नियमितपणे तुमच्या खात्यात जमा होईल.”
शिक्षकांचे आंदोलन, काय आहे मागणी?
राज्यातील सुमारे 5,000 खासगी विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्याने अनुदान देण्याचा निर्णय ऑक्टोबर 2024 मधील अधिवेशनात घेण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर 10 महिने उलटूनही अद्याप निधीची कोणतीही तरतूद सरकारने केली नाही. या पार्श्वभूमीवर 8 व 9 जुलै रोजी राज्यातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचसोबत शिक्षकांनी आपल्या मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केलं.राज्यामध्ये सध्या 5,844 अंशतः अनुदानित खासगी शाळा आहेत. यामध्ये 820 प्राथमिक, 1,984 माध्यमिक व 3,040 उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये एकूण 3,513 प्राथमिक, 2,380 माध्यमिक व 3,043 उच्च माध्यमिक तुकड्या कार्यरत आहेत. एकूण 8,602 प्राथमिक शिक्षक, 24,028 माध्यमिक शिक्षक आणि 16,932 उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी या शाळांमध्ये कार्यरत आहेत.शाळांना 20 टक्के टप्प्याटप्याने अनुदान देण्याचा निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्षात अद्याप एकाही शाळेला निधी मिळालेला नाही. तसेच अधिवेशनात यासाठी पुरवणी मागणीही मांडलेली नाही.या प्रकरणी शिक्षक आक्रमक झाल्यानंतर सरकारने त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासन दिलं.
