‘अन्नदाता’ शेतकऱ्याला आता ‘ऊर्जादाता’ करणार: नितीन गडकरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री

‘अन्नदाता’ शेतकऱ्याला आता ‘ऊर्जादाता’ करणार: नितीन गडकरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री

नवी दिल्ली: ‘बावीस लाख कोटींची पेट्रोलियम आयात थांबवण्यासाठी आता अन्नदात्या शेतकऱ्याला ऊर्जा दाता केले पाहिजे. पर्यावरणाच्या रक्षणातून अर्थव्यवस्था मजबूत करून पुढील पाच वर्षात निश्चितपणे ऊर्जा आयातदार देश निश्चितपणे ऊर्जा निराधार देश पडेल असा ठाम विश्वास देशाचे परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे.’

फिनिक्स फाउंडेशन संस्था,लोदगा (लातूर, महाराष्ट्र) आणि इंडियन चेंबर ऑफ फूड अँड अॅग्रिकल्चर (ICFA), नवी दिल्ली, प्रतिष्ठित संस्था – भारती इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी – इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस (ISB), आफ्रिकन-एशियन रुरल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (AARDO), नवी दिल्ली आणि द फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर्स (FMC), नवी दिल्ली यांच्या सहकार्याने जागतिक पृथ्वी दिन २०२५ साजरा करण्यासाठी आयोजित नवी दिल्ली येथील एकदिवसीय कॉन्क्लेव्ह उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते.

यावेळी व्यासपीठावर माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू,आफ्रिकन-एशियन रुरल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनचे महासचिव मनोज नारदेव सिंग, नुमालीगड रिफायनरी चे व्यवस्थापकीय संचालक भास्कर फुकाण, अन्न आणि कृषी संघटनेचे भारतातील प्रतिनिधी ताकायुकी हागीवारा, ISB चे संशोधन संचालक डॉ. अंजली प्रकाश, आणि महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री पर्यावरण संतुलित कृती दलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल उपस्थित होते.

वातावरण बदलाचे संकट विशद करताना,पाशा पटेल यांनी जागतिक वसुंधरा दिनाच्या निमित्ताने देशभरातून अडीच हजार लोकांचा समुदाय नवी पेठ दिल्लीमध्ये जमा झाल्याचे सांगितले. आता पृथ्वी वाचवण्यासाठी बांबू लागवडी शिवाय पर्याय नाही बांबू लागवड करूनच पृथ्वी वाचवा असेही आवाहन त्यांनी यावेळेस केले. माजी मंत्री सुरेश प्रभू यांनी IPCC च्या अहवाला नंतरही जगभरात वातावरण बदलाचे संकट रोखण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही.
वातावरण बदलाच्या संकटाने पुकारणारी धरती आता रडत असल्याचेही त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.

आपल्या उद्घाटन पर भाषणामध्ये बोलताना परिवहन मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, ” मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर वाढत असल्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये विपन्नता निर्माण झाल्याचे दिसते. शेती आता ग्लोबल झाली आहे त्यामुळे जगाच्या बाजारावर स्थानिक शेतमालाचे दर ठरतात. देशाचा सर्वात मोठा खर्च म्हणजे पेट्रोलियम आयातीवर तब्बल 22 लाख कोटी होतो. हा खर्च कायमस्वरूपी बंद झाला पाहिजे त्यातील दहा लाख कोटी मला शेतकऱ्यांच्या खिशात द्यायचे आहेत. त्यातून शेतीचा जीडीपी हा 23% पर्यंत वाढून क्रयशक्ती वाढेल. नवी दिल्ली शहर आणि परिसरामधील राज्यांमध्ये परालीजाळण्याचे थांबून त्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा मोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे.
टाकाऊ वस्तु पासून संपत्ती निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकारने बांबूला गवत म्हणून मान्यता दिली. आता बांबू हा पर्यावरणाबरोबरच ऊर्जा निर्मितीचे मोठे साधन ठरणार आहे, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

बांबू पासून पांढरा कोळसा निर्माण करून एक प्रकारे ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती घडून आणण्याची क्षमता आहे असे नितीन गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, ” औष्णिक विद्युत प्रकल्पांची एवढी मोठी गरज आहे की येथे उपस्थित हजार शेतकरी काही एक कोटी शेतकरी जरी आले तरी कदाचित औष्णिक विद्युत प्रकल्पांची कोळशाची गरज भागणार नाही.”
शेतकऱ्याला आता अन्नदाता न ठेवता त्याला ऊर्जा दाता बनवण्याची गरज आहे.
पर्यावरण रक्षणाबरोबरच अर्थव्यवस्था वाढीला गती देऊन बांबू पासून हायड्रोजन बनवण्यावर जास्त प्राधान्य देण्याची गरज आहे. येत्या पाच वर्षात भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योग हा जगात एक नंबरचा उद्योग बनेल. आणि भारत या पुढील काळात ऊर्जा आयात करणारा नसेल तर निर्यात करणारा देश बनवण्याची ताकद या योजनांमध्ये असल्याचे त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.

ग्रीन हायड्रोजन हे भारताचे भविष्य आहे त्यातूनच खऱ्या अर्थाने विश्वगुरू आणि सुपर इकॉनॉमी असलेला भारत घडणार आहे असा ठाम विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. दृष्टी देण्यासाठी डोळे दान करता येतात परंतु विजन दान करता येणार नाही. त्यासाठी चीनच्या धर्तीवर भारताची बांबू इकॉनोमी तयार होण्याची गरज आहे. यातूनच खऱ्या अर्थाने भारताच्या ग्रामीण व्यवस्थेमध्ये गरिबांनी मजुरांना मोठा रोजगार मिळेल.पाशा पटेल यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी पन्नास वर्षे खर्च केले. आता पर्यावरण आणि हा पर्यायी इंधनाच्या उपक्रमातून निश्चितपणे देशाला नवी दिशा देण्याचे काम या कार्यक्रमातून होत असल्याचे नितीन गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.

बांबू लागवड शेतकऱ्यांनी का करावी?

या कार्यक्रमातील पहिल्या चर्चासत्रात BMTPC चे महासंचालक शैलेश अग्रवाल, COSIDICI चे महासंचालक हंसराज वर्मा, राष्ट्रीय वन संशोधन संस्था (FRI) चे समन्वयक डॉ.अजय ठाकूर, डॉ. अभय बांबोले, अधिष्ठाता VJTI, आणि कोल्हापूरचे बांबू उत्पादक शेतकरी अमित पाटील उपस्थित होते.
या चर्चासत्राचे स्वागत FMC चे कार्यकारी संचालक मुकेश गुलाटी यांनी केले.
या चर्चासत्रात मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास कृती दलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल देखील सहभागी झाले होते.
बांबू लागवड शेतकऱ्यांनी का करावी? बाबू लागवड साठी कोणते वाण निवडले पाहिजे? बाबू उत्पादित झाल्यानंतर नेमका विकायचा कोणाला? असे देशभरातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न होते. हे सगळं कष्टाला उपस्थित तज्ञांनी समाधानकारक उत्तर दिले.

महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून दोन हेक्टरच्या मर्यादित शेतकऱ्यांना सात लाखापर्यंत बांबू लागवडीसाठी अनुदान दिले असून, हरित महाराष्ट्रासाठी 21 लाख हेक्टर वरती बांबू लागवडीचे नियोजन आहे. आशियाई विकास बँकेकडून बांबू लागवड आणि प्रक्रिया विकास यासाठी महाराष्ट्राला अलीकडेच दहा हजार कोटी रुपये मंजूर झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
डॉ.अजय ठाकूर यांनी वन संशोधन संस्था देहरादून यांनी केलेल्या कामाचा याप्रसंगी आढावा घेतला. काही उपस्थित शेतकऱ्यांनी बाबू लागवड रेल्वे आणि वनविभागाच्या जमिनीवर सरकारी खर्चाने का होत नाही असे देखील प्रश्न उपस्थित केले.कोल्हापूरचे शेतकरी अमित पाटील यांना स्वतःचे बापू लागवडीचे अनुभव कथन करताना सुरुवातीला अडचणी येत असली तरी अनुभवाने बांबू लागवडीमध्ये तज्ञता प्राप्त केल्याचे शेतकऱ्यांना विश्वासित केले.
CNBC- TV18 कमोडिटी संपादिका मनीषा गुप्ता यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले

बांबु लागवडीचा महाराष्ट्र पॅटर्न देशव्यापी राबवण्याची मागणी

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा झाल्याशिवाय ते बांबू लागवड करणार नाही त्यामुळे महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे हेक्टरी सात लाखापर्यंत बांबू लागवडीचे साठी अनुदान दिले जाते तशाच पद्धतीने देशातील प्रत्येक राज्यांमध्ये बांबू लागवडीला अनुदान द्यावे अशी एकमुखी मागणी जागतिक वसुंधरा दिनी आयोजित ‘ सेव द अर्थ’ कार्यक्रमातील चर्चासत्रात करण्यात आली.हरित अर्थव्यवस्थेमध्ये नाविन्यपूर्णता आणि गुंतवणूक या विषयावरील चर्चासत्रात ISB धन्यवाद कार्यकारी संचालक डॉ.अश्विनी छत्रे यांनी प्रस्तावना केली. यावेळी बोलताना NCDEX चे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण रस्ते यांनी कार्बन क्रेडिट बाबत एनसीडीएस वर व्यापार सुरू करण्यासाठी कृषी, वन, पर्यावरण आणि इतर विभागामधील धोरणात समन्वय असावा अशी मागणी केली.
कमोडिटी अभ्यासक दीपक पारीक म्हणाले,’ घरासारख्या देशांमध्ये जनावरांसाठी बांबूचा पाला पशुखाद्य म्हणून वापरले जाते. भारतातील गावागावात आणि शहरांमध्ये गोमाता रस्त्यावर दिसते त्या ठिकाणी बाबू चा पाला पशुखाद्य म्हणून द्यायला काय हरकत आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्र ने ज्या पद्धतीने हरित महाराष्ट्राचे धोरण निश्चित केले आणि बाबु लागवडीसाठी प्रती हेक्टर सात लाखाच्या अनुदान दिले तसे अनेक देश व्यापी पातळीवर प्रत्येक राज्यात राबवायला पाहिजे, अशी देखील त्यांनी यावेळी मागणी केली.मनरेगाचा निधी सहकाराच्या माध्यमातून गावागावात पोहोचावा आणि त्या ठिकाणी बांबू लागवडीचा कार्यक्रम मार्गी लागावा त्यातूनच गाव पातळीवर उद्योजकता आणि रोजगार निर्माण व्हावा, अशी अपेक्षा देखील मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास कृती दलाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली.

जमनाला बजाज व्यवस्थापन संस्थेचे प्राध्यापक डॉ.श्रीनिवास अय्यंगर यांनी बांबू मधील गुंतवणूक तसेच नाविक नेता याचे आर्थिक मॉडेल उभारण्यावर यावेळी यापेक्षा व्यक्त केली. बांबू उद्योगासाठी आवश्यक मनुष्यबळ कसे प्रशिक्षित होईल यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
पाशा पटेल यांनी बांबू उद्योगातील प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्रात पहिले बांबू आधारित कौशल्य विद्यापीठ उभ राहत असल्याचे घोषित केलं.

डॉ. अमोल सावळे (जैन) सस्टेनेबल ग्रीन इनिशिएटिव्ह सल्लागार यांनी लागवड आणि उद्योग उभारणीमध्ये जनमानसात जागृती आवश्यक असल्याचे सांगितले. बाबू अजूनही फॉरेस्ट क्रॉप म्हणून घडले जाते ते शेती झाले तर निश्चितपणे बाबू लागवड आणि विम्यासारखे पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील असे त्यांनी सांगितले.

चर्चासत्रामध्ये बांबू लागवड आणि उद्योगासाठी महाराष्ट्र मॉडेल आवश्यक असल्याचं एक सूरी मत व्यक्त झालं त्यानंतर मान्यवरांनी सर्वांचे आभार व्यक्त केले.

बांबू लागवडीसाठी आता केंद्राचे आणि सर्व राज्यांचे धोरण निश्चित होणार: कृषी राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी

या परिषदेच्या समारोप समारंभात कृषी राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी सहभागी झाले होते.
ते म्हणाले, ‘ वातावरण बदलामुळे पृथ्वी संकटात आहे. वातावरण बदलाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला बसत आहे. ‘

महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सुरू केलेल्या बांबू लागवड आणि पर्यावरण रक्षणाच्या कार्यक्रमाचे त्यांनी यावेळी तोंड करून स्तुती केली.
शेतकरी जोपर्यंत समृद्ध होत नाही तोपर्यंत देश समृद्ध होणार नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बाबू एक प्रकारे कल्पवृक्ष असून यापासून सर्व गोष्टी बनत आहेत. ऊर्जेसाठी देखील बांबूचा उपयोग होत असून बांबू प्रक्रिया आणि तसेच जनजागृतीचा कार्यक्रम देशव्यापी राबवल्यातील असे, त्यांनी यावेळी सांगितले.
येसंबात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अमित शहा कृषिमंत्री शिवराज सिंग यांना देखील भेटून पाठपुरावा करू अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.